बागमतीको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण अझै पूरा भएको छैन् । २०७६ देखि सुरु भएको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले योजना अलपत्रजस्तै भएको छ ।  २०७४ मा प्रदेश विभाजन गरी प्रादेशिक सरकार बने यता बागमती प्रदेशले ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । यद्यपि प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण योजनामा बर्सेनि बजेट छुट्ट्याए पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।   

जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल अहिले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले त्यसलाई निकर्षमा पु¥याउन सकेनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि यसबारे प्रयास भयो, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन । 

हेटौँडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार संरचना निर्माणका क्रममा ५ हजार २४४ वटा रुख काटिनेछन्, जसमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३७२ सिसौ र १ हजार ९३७ खोटे सल्लाका रुख छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ । जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरूको संरक्षण तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ ।