अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गरे निर्वाचित जनप्रतिनिधिको के अर्थ : भीम रावल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ठुलो रकम खर्च गरी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन् । छिटो काम गरेको देखाउने नाममा विधि, प्रणाली, प्रक्रिया, मान्यता मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक बन्न खोजेको उनको ठहर छ ।

नेता रावलले अध्यादेश ल्याउँदा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणको बेला भएका छलफल र निष्कर्ष तथा वर्तमान शासन प्रणालीको मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुको मूल उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात, एक पक्षीय स्वार्थ र चलखेलले काम नगरोस् भन्ने हेतु रहेको उनको भनाई छ ।

संसद् को बैठक नभइरहेको बेला तत्काल देश र जनताको लागि नगरी नहुने स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रस्ट्याउदै नेता रावलले उद्देश्यको विपरीत विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कतिपय कानुन संशोधन गर्न खोजिएको स्मरण गर्दै त्यस समयमा ओली सरकारको पार्टीभित्र र सर्वत्र विरोध भएको बताएका छन्  । उनले अहिले संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले विगतको उक्त कार्यलाई नै पछ्याएको आरोप लगाएका छन्।

काम छिटो गरेको देखाउने वाहानामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले सरकारको तर्क नै गलत रहेको जनाएका छन् । उनले संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले छलफल, विचार विमर्श र सार्वजनिक बहसबाट परिपक्व किसिमले कानुन निर्माण गर्दा देश र जनताको हित विपरीत वा अन्य स्वार्थबाट प्रेरित कानुन बन्न लागे जनताले औँलो ठड्याउने मौका पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले जनताको सार्बभौम अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै गलत बाटोबाट धमाधम अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर शासन गर्न खोज्नु संविधान निर्माण गर्दाका बखत स्थापित मूलभूत मान्यताहरू र विद्यमान संसदीय प्रणालीको विपरीत रहेको बताएका छन् ।