टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र लागू भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग ऐन ९टीआरसी ऐन० माथि प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश  राउत र न्यायाधीशहरू  सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।  

आफूलाई द्वन्द्वकालीन पीडित भएको दाबी गर्दै चिरञ्जीवीवास गिरीसमेतले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले टिआरसी ऐन सम्बन्धी विवाद छिटै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । 

लामो समयपछि संघीय संसदबाट ऐन पारित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै संशोधन गर्नु भनी दिएको आदेश २०८१ मा आएर सरकारले पालना गरेको थियो ।