राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश फेरि शीतल निवासको कोर्टमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भनि सरकार समक्ष फिर्ता पठाएको अध्यादेश २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि राष्ट्रपति समक्ष नै अध्यादेश पठाएको हो ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सरकार समक्ष पठाएको सो अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन । संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।

तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था भने गरिएको पाइन्दैन। तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुन ः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका छन् । सो अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइए सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेका भए पनि सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा भने जारी भइ सकेका छन् । अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।वन्त रहनुपर्छ’ भनी दिएको आदेशलाई स्मरण गराउँदै शक्ति सन्तुलन नबिग्रने गरी परिमार्जन गर्न सुझाइएको थियो ।