आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकको अर्थनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत  ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएका छन् । निर्वाचनको बेलामा महत्त्वाकाङ्क्षी र लोकप्रिय नारासहित घोषणापत्र ल्याउने तर निर्वाचनमार्फत सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन बेवास्ता गर्ने प्रचलन छ  ।

विकसित मुलुकदेखि साना देशमा हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन्  । त्यही प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि निर्वाचनका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र ल्याएका छन् । दलले घोषणा पत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । अन्य विषयमा जतिसुकै तिक्तता र भिन्नता भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत् व्यापार र खपत बढाउने विषयमा भने दलहरूबिच समानता देखिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल बिच राष्ट्रिय सहमति रहेको घोषणापत्रले देखाएको छ । सरकारले ऊर्जा मार्ग चित्र मार्फत सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्यलाई एमाले, कांग्रेस , रास्वपा, नेकपा र उज्यालो नेपालको निर्वाचन घोषणा पत्रले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको लक्ष्य र आँकडा झन्डै हुबहु मिलेको छ । घोषणा पत्र अर्थतन्त्रको आकारमा पनि एमाले र रास्वपाले एउटै नारा लिएका छन् । पाँच वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने उल्लेख गरेका छन् । त्यही अनुरूप विद्युत् उत्पादन र खपत एउटै राखेका छन् ।  

कांग्रेसले पनि आगामी ५ वर्षभित्र देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । नेकपाले आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने विषयमा पनि ठुला दलहरू एकमत देखिएका छन् ।  त्यस्तै, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सबै दलहरूले विद्युत् निर्यातलाई भन्दा पहिले आन्तरिक खपतलाई जोड दिएका छन् । ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले विस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि तथा उद्योगमा बिजुलीको सस्तो दर कायम गरी व्यापार घाटा कम गर्ने विषय घोषणापत्रका मुख्य आकर्षण बनेका छन् । तर रास्वपाले यसमा फरक नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोण अघि बढेको छ ।  

ठुला तीन दलले मेगावाटको ठूलो आँकडामा जोड दिँदा रास्वपाले भने ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनसँग जोडेर हेरेको छ । रास्वपाले विद्युत् उत्पादनलाई ग्रीन डाटा सेन्टर स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सञ्चालन र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ । कांग्रेसले बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको नीति अघि सारेको छ भने विपन्नलाई विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रलाई केवल आश्वासनको रूपमा मात्र नभई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रहेर सरकारको दीर्घकालीन ऊर्जा मार्गचित्रसँग मिल्ने गरी प्रस्तुत गरेका छन् ।