कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे के हुन्छ ?

काठमाडौं । संस्थापन पक्षको असहमतिबिच आह्वान गरिएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाएको विशेष महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको पक्षधरको दाबी रहे पनि स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

आइतबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी संख्या अझै बढ्ने दाबी आयोजक पक्षको छ । संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशन वैधानिकता र दाबी गरिएको संख्या दुवै गलत भएको टिप्पणी गरेको छ । यस्तै दाबी कायम रहे कांग्रेस वैधताको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशनले नीतिसँगै नेतृत्वसमेत चयन गरे विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिए अर्को पक्ष अदालत जाने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक शीर्ष नेताले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्याबारे भइरहेको प्रचार झुटो भएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस विभाजित हुँदा विशेष महाधिवेशन पक्षले रुख चिह्नमा चुनाव लड्न नपाउन सक्छ ।

महामन्त्रीद्वयले विधानको धारा १७(२) मा टेकेर विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् । बहुमतले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ । यद्यपि, विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । विशेष महाधिवेशन भएकाले एजेन्डा र कार्यविधि बन्दसत्रले नै तय गर्ने जनाइएको छ । नीति र नेतृत्व दुवै चयन गर्ने गरी एजेन्डा अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । उ

द्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अगुवा नेता गुरुराज घिमिरेले पहिलो जिम्मेवारी नेतृत्व परिवर्तन रहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषय विवाद निरूपण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्नेछ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा दलको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्नेछ । यो अवस्थामा दलको वैधानिकताको विषयले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।