आजका प्रमुख सात समाचार
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं ।
टीआरसी पास
संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा पनि छलफल हुनेछ । शीर्ष तीन दलको कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति जुटाएपछि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।
२०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ । त्यसपछि विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलो पटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो । दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।
सांसदहरूको एकस्वर
सांसदहरूले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुकाबीचमा सहमति जुट्नु शान्ति स्थापनामा विश्वका लागि उदाहरणीय नमुना भएको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसदहरूले टीआरसीमा राष्ट्रिय सहमति हुनु सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य भएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले नेपालले शान्ति स्थापनामा उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको बताए । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म भूमिका खेलेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई धन्यवाद दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकमा सहमति जुट्नु संसारकै नमुनाको रूपमा रहेको बताए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले ०७२ सालको टिकापुर विद्रोहको घटनालाई पनि यही विधेयमा समावेश गरी बिना कसुर फरार सूचिमा परेका र बिना कसुर मुद्दा लगाएका राजबन्दीहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शोषण र शासन गर्ने पुँजीवादी गणतन्त्र माओवादी जनयुद्धको लक्ष्य हो ? भनी प्रश्न गरे । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले जनयुद्धका राजनीतिक मुद्दालाई हत्या गरेर शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई धोका दिइएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झना गरे । बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भनेर आफू पहिलोचोटी संसदमा खुशी र भावुक भएको बताए ।
उनले नेपालमा माफिया र तस्करहरूले गरिबलाई तस्करीमा भरिया बनाएका भन्दै कारागार पुगेका निर्दोषहरूलाई पनि न्याय दिनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन् ।
कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जनाले विश्वासको मत दिएका छन् । बैठकमा ४५ सांसद उपस्थित थिए । शाहको पक्षमा ३६ मत आउँदा विपक्षमा ८ मत परेको थियो । तटस्थमा १ मत परेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सांसद छन् ।
कांग्रेस, एमाले र नाउपाले पक्षमा मतदान गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका, माओवादी केन्द्रका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् ।
सबै दलले कठिन संघर्ष गरेर संविधान निर्माण गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन र परिमार्जन पनि सबैको सहमतिमा मात्रै हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । उनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे ।
उनले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता मास्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने मान्यतामा आफूहरू अडिग रहेको दोहो¥याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने भएकाले त्यसमा विदेशी नक्कल गर्न नसकिने पनि बताए ।
माधव नेपाल
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दुई दलीय व्यवस्था नेपाली जनताकालागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनमार्फत देशमा दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै दुई दलीय शासनको कुराले देशलाई नोक्सान पु¥याउने बताए । दुई दलीय शासन व्यवस्था कसैले नसहने उनको भनाई छ । उनले बंगलादेशको घटनाले सबैलाई सचेत बनाएको भन्दै कुनै किसिमको तानासाही नेपालमा चल्न नसक्ने बताए ।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने नाममा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले मात्रै चोचोमोचो नमिलाउन आग्रह गरे ।
चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने अडान दोहो¥याएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो युद्धलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले सो सशस्त्र युद्ध उग्र वामपन्थी भडकाब भएकाले त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गरे । पछिल्लो २० महिनामा पदको लागि २ चोटी बालकोट, २ पटक बुढानीलकण्ठ पुग्ने काम जनयुद्धको परिणाम नभएको अध्यक्ष केसीको भनाई थियो ।
शेयर बजार
बुधवार दिनभरको उतारचढावका बीच अन्तमा हरियाली छाएर शेयर बजार बन्द भएको छ ।
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ३४.२९ अंकले बढेर २९५७ अंकमा कायम भएको छ । बुधवार कारोबार रकम पनि बढेको छ ।
अघिल्लो दिन २१ अर्ब ५१ करोडको कारोबार भएकोमा आज २३ अर्ब ४३ करोडको भयो ।
बैंकिङ ०.७२, विकास बैंक ३.०७, फाइनान्स ७.६७, होटल तथा पर्यटन २.३७, हाइड्रोपावर १.९१, लगानी २.४९, उत्पादन ०.६४, निर्जीवन बीमा ०.७४, अन्य ०.८३ तथा व्यापार ०.३९ प्रतिशत बढे ।
माइक्रोफाइनान्स ०.७० तथा जीवन बीमा ०.०८ प्रतिशत घटे । निरन्तरको मूल्यवृद्धिसँगै भोलुम धेरै भएका आधारमा पछिल्लो दुई हप्तायता हिमालयन रि इन्स्योरेन्स सर्वाधिक कारोबार हुनेमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।
