मधेशको भान्सामा राज्यले अवरोध खडा गर्यो : गगन थापा
महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक मार्कामा
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारमा अराजकता र रवैया बढेको भन्दै आक्रोश पोखेकका छन् । सभापति थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधी जनताको हित विपरित रहेको भन्दै सरकारलाई जनताको अभिमतको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । सभापति थापाले मधेष प्रदेशका जनता प्रति झन सरकार निरिह रहेको जनाएका छन् ।
उनले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएको सँगै उनले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन् । उनले स्थानीयले ज्यालादारी काम गर्न भारत गएर फर्किएका मजदुर बिस्कुटको एक प्याकेट लिएर आउँदा २ घण्टा सीमामा रोकिनुपरेको दुःख आफूले थाहा पाएको सामाजिक संजाल मार्फत बताएका छन् ।
थापाले लेखेका छन्, सो क्षेत्रका जनताले पहिला सम्मानका साथ सीमा पार गर्ने गरेका भए पनि अहिले डरका साथ पार गर्ने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’ उनले भनेका छन्, सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु । कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ ।
उनले यसबारे कानुन विगतमै बनेको स्वीकार्दै अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने नीति नागरिक मैत्री नभएको उनको भनाइ छ । यो नीति हेपाह र मधेशको दैनिकीमा लागेको घाउ भएको थापाको भनाइ छ। नागरिकमैत्री नीति नभएको भन्दै उनले थपेका छन, यो एक प्रकारको ‘हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ । स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन ।
थापाले राज्यले मधेशका हरेक भन्सामा अवरोध खडा गरेको बताएका छन् । उनले राज्यले मधेशका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको प्रस्ट्याउदै महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि मार्का परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सीमामा पहिलेजस्तो सहजता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस्,’ थापाले भनेका छन्, ‘सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्स ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’
