रविलाई ६५ लाख धरौटी तोक्ने कास्की अदालतसँग उच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी तोक्ने आदेशसम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । रविले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि रवि धरौटी बुझाएर ८४औं दिनमा हिरासतमुक्त भएका थिए । हिरासतबाट बाहिरिएपछि उनले आदेशप्रति खुसी व्यक्त गर्दै न्याय जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

तर, सोमबार भने जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बरीतको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेका थिए । उक्त आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको माग छ ।  यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि रित नपुगेको तथा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै माघ ८ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यो निवदेनमा पनि न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेसी गर्न आदेश गरिसकेको छ ।