भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिँदै मधेश सरकार

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने भएको छ । 

सत्तापक्ष र विपक्षी सांसद्ले एक स्वरमा विरोध गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने जनाइएको छ । 

उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेसँगै विधेयक फिर्ता हुनेछ । प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि आज नै विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची राखिएको छ । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।