सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ति गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन्  । 

उनले सर्वोच्चले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताए । 

उनले न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्न खोजिँदैछ रु भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।