प्रतिपक्षी दलका सांसदद्वारा संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेश प्रति आपत्ति
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । बहुमतको आडमा सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेर जान लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले दुईतिहाइ नजिक पुगेको सरकारले संसद्लाई छलेर दम्भको भरमा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमन्यताविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सो बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुने गरेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनहरुमा विवाद नहुने गरि काम गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले संसद्लाई छलेर हत्तारमा अध्यादेश ल्याएको प्रति आक्रोश पोख्दै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत सरकारले काम गरेको बताएका छन् ।
सांसद श्रेष्ठले संसदीय समिति र संसदमा प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले काम गर्दा सकेसम्म सबैले अपनत्व गर्न सक्ने गरि काम गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सोहि बैठकमा बोल्दैनेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्बाङले अध्यादेश ल्याउने कार्यमा सरकारले अपनाएको बाटो र सुकुमवासी नागरिकका बिषयमा सरकार चुकेको उल्लेख गरेका छन् । सांसद नेम्बाङले प्रश्न गर्दै भने, संसदीय समिति र संसदमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो ?
उनले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । सांसद नेम्बाङले सरकारले सुकुमवासीका समस्याको दिर्घकालिन समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने औंल्याउँदै सो कार्यमा सबैले साथ दिनु पर्ने बताएका छन् ।
संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुनःस्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले नागरिकको अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
