सरकारले सहयोग नगर्दा संवैधानिक आयोगहरु प्रभावहिन, आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौं । राज्यका हरेक निकायमा समावेशि सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले सरकारले सहयोग नगर्दा उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । 

आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरुको भनाई छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताइन्। उनले आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबी गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

आदीवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताएका छन् ।  उनले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा केही सुधार नआएको बताए ।