सरकारको रवैयाले नागरिकहरुमा असुरक्षा महसुस भयो : विपक्षी दल

काठमाडौं । सरकारको १०० दिनका १०० योजना अन्र्तगत रहेको योजना मध्ये एक थियो सुकुमवासी बस्ती खालि गर्ने । त्यही योजना अनुरुप सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नै नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नै नगरी बस्तीमा डोजर चलायो । सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई होल्डिगं सेन्टरमा राख्ने बाहानामा सरकारले राज्यकोषको कति दुरुपयोग गर्छ त्यसको लेखाजोखा नै छैन ।

सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नै नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नै नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमको चौतर्फि आलोचना भई रहेको छ । बिहिवार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकारको उक्त कामप्रति आपत्ति र विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सयुंक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका लगाएत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएकोप्रति  विपक्षी दलहरूले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सरकारको रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले यस्तो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको ठहर गरेको छ ।

अहिले विभिन्न माध्यमबाट आएका समचारका आधारमा बालवालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको पाईएको र संविधानले हरेक नेपालीको आवासको हक सुनिश्चित गरेको विपक्षी दलहरूले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सरकारले चालेका कदमहरु असवैंधानिक रहेको ठहर गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सँचिनआग्रह गरेका छन् ।