‘टुक्रे आयोजना’का रोक्का गरिएको ४२ अर्ब ६८ करोड बजेट फुकुवा

काठमाडौं । सरकारले रोक्का गरेका तीन करोडमुनिका टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्न थालेको छ ।

आयोजना छनोटमा मापदण्ड पालना नभएको र राजनीतिक दबाबमा विनियोजन गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले ५३ वटा टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेको थियो ।  पुँजीगत बजेटतर्फको रोक्का गरिएको एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोडमध्ये १५ माघसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड फुकुवा भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको दबाबमा बजेट फुकुवा गरिएको हो । अर्थले सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख बजेट फुकुवा गरेको छ । यसअघि सहरीको ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार बजेट रोक्का गरिएको थियो । तर, ३१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फुकुवा भइसकेको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरुमा रोक्का गरिएको बजेटमध्ये १२ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बजेट फुकुवा भएको छ । ठुला ठेक्का, ठेकेदारको दबाबमा यो मन्त्रालयको बजेट फुकुवा प्राथमिकतामा परेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले रोक्का बजेटको २१ करोड ५९ लाख र युवा तथा खेलकुदले ३६ करोड बजेट फुकुवा भएको छ । पर्यटनको तीन अर्ब ९८ करोड ६० लाख र युवा तथा खेलकुदको दुई अर्ब ७७ करोड ६० लाख बजेट रोक्का थियो । वन मन्त्रालयको ६४ करोड दुई हजार बजेट रोक्का भएकामा १८ करोड ४० लाख फुकुवा भइसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको रोक्कामध्ये पाँच अर्ब ५९ करोड ९५ लाख र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड ३० लाख बजेट फुकुवा भएको छ । खानेपानीको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख र सात अर्ब २७ करोड ४८ लाख बजेट रोक्का भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका चालूतर्फका ३० करोड बजेट फुकुवा भएको छ । यसअघि चालूतर्फको पाँच अर्ब ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रोक्का गरिएको थियो । जसमा कार्यक्रम खर्च शीर्षकको रकम सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक अर्ब ४५ करोड ५८ लाख थियो । त्यस्तै, सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डहरूलाई ससर्त चालू अनुदान शीर्षकमा ६२ करोड १९ लाख रोक्का गरिएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत ससर्त अनुदानका रूपमा सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरूलाई दिइने रकमबाट तीन अर्ब २० करोड ४९ लाख थियो । यसबाहेक, भैपरी आउने चालू खर्च (अर्थ विविधबाहेक) शीर्षकबाट १५ करोड रोक्का गरिएको थियो । उद्योग र संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि बजेट फुकुवाको लबिङ गर्दै आएका छन् ।