संसद्प्रति गैर जिम्मेवार बन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु

काठमाडौँ । देशमा मौलाएको बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक समुन्तिको विगुल फुकेर पाएको बहुमत र सोहि आडमा गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार दिन प्रतिदिन जनता प्रति गैर जिम्मेवार बन्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसअघि बनेका सरकारका प्रतिनिधिहरुले देशको हित विपरित काम गरेको आरोप लगाउने यस सरकारले समेत अहिले आफ्नो गतिलाई समुन्नतको बाटो तर्फ नभएर आफ्नै मनमर्जी अनुसार चाल्न सुरु गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

यसअघि जस्तै संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलि रहँदा जिम्मेवार व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित हुने परम्पराले निरन्तरता पाए सँगै जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ । पुराना राजनीतिक दल भन्दा फरक ठानिएका रास्वपाकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा अनुपस्थित हुने क्रम बढ्न थालेको छ । जसका कारण सोमबार र मंगलबार लगातार सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीहरूको खोजी गरे पनि उनीहरुको उपस्थिती भने रहेन।

मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको खोजी गरेपछि सभामुख डीपी अर्यालले दुवै दिन १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलमा अरुलाई खवरदारी गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने माग अघि पनि उनी भने उपस्थित हुने छाँटकाँट देखाउँदैनन् ।

उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको विषय उठाउँदै सम्बन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्थाका कारण सभामुख बैठक स्थगित गरेर मन्त्रीको खोजीमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा भनिएको छ, ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

’यही व्यवस्था अनुसार आजको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

जस अनुसार मंगलबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय छ ।

तर, मंगलबारको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको भन्दै नेकपाका सांसद गोपाल शर्मा र सोमबार एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले मन्त्री अनुपस्थित भएर बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो ।