नयाँ सहकारी दर्ता गर्न र शाखा विस्तारमा रोक

काठमाडौँ । सहकारी भित्र देखिएका तमाम विकृती र बेथितिलाई रोक्नका लागि सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुँझ आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र शाखा थपको स्वीकृति रोक्न सरकारी प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुँझ आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्विकृति नदिन र एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन समेत सिफारिस गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले सहकारीको हालको बेथिति व्यवस्थापन भएपश्चात् सम्भाव्यता अध्ययन (सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्न सकिने कारोबार, दिगोपना आदि) अध्ययन गरेर प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार सुम्पने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्था स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगजस्ता भावनाअनुसार सञ्चालन हुने व्यवसाय हुनाले संस्था स्थापना र दर्ता हुँदा यसको कार्यक्षेत्र बढीमा एक गाँउपालिका वा नगरपालिका वा महानगरपालिकाका केही वडा मात्र हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै दर्ता हुँदाको बखतै वा दर्ता भएको केही समयमानै संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपाल भर विस्तार गर्नु, सेवा केन्द्रमार्फत बढी भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न दिनु उचित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको नियमन गर्न स्पष्ट संस्थागत प्रणाली नहुँदासम्म तीनै तहका सरकारले निम्न कार्य गर्न नितान्त नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्ने, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्विकृति नदिने र एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने नितान्त आवश्यक रहेको उक्त प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नियामक निकायका पदाधिकारी तथा अभियानकर्मीलेनै सहकारी सिद्धान्त र व्यवसायको दुरुपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याएको परिणामस्वरुप नेपाल भर कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारको स्विकृति दिइएको पाइन्छ ।