गण्डकी प्रदेशमा देखिएको सत्तारुढ दलहरू बीचको किचलोप्रति सञ्चारमन्त्रीको असन्तुष्टि

काठमाडौं ।लामो समयसम्म पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको विषयलाई लिएर उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

शनिबार पोखरामा उनले, ‘कहीँ नभएको जात्रा गण्डकीमा भएको’ बताए । गण्डकी सरकार विस्तार र भागबन्डाका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्थे अहिले गण्डकीमा भएको छ ।’

उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मुख्य विषय यसअघिकै सरकारमा सहभागी भएका दिपक मनाङे र फणीन्द्र देवकोटालाई पुनस् सरकारमा सहभागी गराउनु हो ।

बिहीबारमात्रै कांग्रेस(एमालेबीच ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति हुँदा उनीहरू दुवै मन्त्री कायमै हुने भएका छन् ।

उनले केन्द्रकै समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दुस्खमा साथ दिएको भनेर समीकरणभन्दा बाहिरकोलाई मन्त्री बनाउन नहुने तर्क गरे ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गलत काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी सरकार कसैको निजी कम्पनी नभएको बताए ।

‘मलाई दुस्खमा साथ दिएको भन्नुहुन्छ । यो उहाँको निजी शासन हो र रु उहाँले प्राइभेट कम्पनी चलाएको होइन होला नि १’, उनले भने, ‘अहिले त माथिको समीकरण हुनुपर्छ । उहाँले त अगाडिको प्रणाली चलाइरहनु भएको छ, यो गलत कुरा हो ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई साथ दिएका व्यक्तिलाई मन्त्री कायमै राख्न चाहेको भए कांग्रेसकै भागबाट राख्न सुझाव दिए ।

उनले मन्त्रीको संख्या बढाउन भएको सहमतिमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मधेशमा २० बाट ११ को संख्यामा झारिसकेको अवस्थामा गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले त्यसभन्दा माथि कांग्रेस(एमालेलाई ४र४ हुने गरी ८ सम्म पुग्न सकिने बताए । ‘७ भन्दा बढी नबढाउने भनेको हो । मधेशमा २० बाट ११ मा झारिसक्यो । यहाँ पनि झार्नु पर्‍यो, ‘ उनले भने, ‘पहिले सहमति गर्ने ४र४ भाग पर्‍यो भने त्यसभित्रबाटै उहाँले मिलाउने हो । यसमा हाम्रो धेरै टाउको दुखाई छैन ।’

यसअघि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएको १२ वटा मन्त्रालयलाई एमालेका खगराज अधिकारी आएपछि ७ वटामा झारेका थिए ।

त्यसपछि २ पटकसम्म सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर ठूलो दलको नेताका हिसाबले अदालतको आदेशअनुसार नै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले दीपक मनाङे र फणीन्द्रको सहयोगमा विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिनै फणीन्द्र र मनाङेलाई जसरी पनि मन्त्री कायमै राख्नखोज्दा सत्तारुढ दलबीच भागबन्डामा सहमति हुनसकेको थिएन । उनीहरू दुवैजना केन्द्रको सत्ता समीकरण बाहिरका सांसद हुन् ।