कार्यक्रम नजर प्रभाव : राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सरकारको निर्णयमा ब्रेक
स्टार संवाददाता काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेत निवेदक रहेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल परिचयपत्रको नियम कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता, पेन्सन, विमा तथा अन्य प्रयोजनका गत साउदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि नागरिकले समस्या भोग्दै आएका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई बढी समस्या परेको थियो । भत्ताका लागि नविकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिदा वृद्धवृद्धाहरुले भत्ता पाएका थिएनन् ।
शारिरिक कमजोरीका बाबजुत पनि वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा उनीहरुले परिचयपत्र बनाउन धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । उनीहरुको सास्तीका विषयमा सेभेन स्टार फोरके टेलिभिजनले स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेको थियो ।
गत साउन २२ गते टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम ‘नजर’मा बयोवृद्धाहरुले सकिनसकी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि धाउँदा उनीहरुले भोग्नुपरेको सुमस्यालाई केन्द्रमा राखेर रिपोर्ट तयार पारिएको थियो । उनीहरुले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा बुढेशकालमा दुख दिएको भन्दै यो नियमप्रति गुनासो समेत गरेका थिए ।
