मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने कानुनमन्त्रीको घोषणा, सरकारको घोषणाप्रति माओवादीको असहमति
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राखेको छ । दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यो प्रावधान फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद् पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए । माओवादीका सांसद् रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले यस सम्बन्धमा आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने बताएका छन् ।
