चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उठ्यो पाँच खर्ब ७४ अर्ब राजस्व

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.१८ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ । सरकारले यो अवधिमा सात खर्ब ११ अर्ब २० करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुससम्म पाँच खर्ब ७४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को सोही अवधिको तुलनामा कुल राजस्व भने ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । पुससम्म कर राजस्व पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कर राजस्व ५.५ प्रतिशतले बढे पनि अपेक्षित गतिमा भने सुधार देखिएको छैन । सबैभन्दा ठुलो योगदान दिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ६७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । भ्याट संकलनमा ८.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि आयातमा आधारित भ्याटको निर्भरता कायमै छ । 

आयातबाट मात्रै ९७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ पनि ९.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्कअन्तर्गत ९१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आउने अन्तःशुल्क तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहे पनि आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा १२.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । भन्सार महसुल ७.१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ७८.३२ प्रतिशत मात्रै हो । 

यद्यपि, निर्याततर्फको भन्सार राजस्वमा अस्वाभाविक २२३ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि रकम सानो भएकाले समग्र राजस्वमा यसको प्रभाव नगण्य छ ।राजस्व संरचनाको अर्को प्रमुख आधार आयकर भने दबाबमा परेको छ । पुससम्म आयकर संकलन एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहँदा यो लक्ष्यको ७१.०४ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको तुलनामा आयकर २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । पुससम्म गैरकर (अन्य) राजस्व १२.७१ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यो लक्ष्यको ७६.३५ प्रतिशत मात्र संकलन हो । 

राजस्व संकलन सुस्त रहँदा खर्चतर्फ पनि सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । चालू आवमा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजस्व विस्तार र विकास खर्च दुवै प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।