एक वर्षमा डिजेलको मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको भाडा पाँच प्रतिशत घटबढ हुँदा भाडादर समायोजन गर्ने नियम बनाएको छ । तर, भाडादर निर्धारणमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर घटिरहे पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने व्यवसायीको दबाबमा भाडा घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ । 

पछिल्लो एक वर्षयता पनि डिजेलको मूल्य र ब्याजदरमा ठुलो गिरावट आइसक्दा पनि उपभोक्तालाई राहत दिने गरी विभागले भाडादर घटाउन चासो दिएको छैन । एक वर्षअघि पुस २२ मा भाडा वृद्धि भएयता डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ, अर्थात् १०.४५ प्रतिशत घटिसकेको छ  । तर, यातायात भाडा समायोजन गर्न विभागले तदारुकता देखाएको छैन । 

विभागले गत वर्ष पुस २२ मा भाडादर समायोजन गर्दा यात्रुवाहक सवारीसाधनको ३.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको ढुवानी खर्च ०.८१ प्रतिशत र तराईमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको ढुवानी खर्च ०.०५ प्रतिशत बढाएको थियो । जबकि, त्यतिवेला डिजेलको भाडा अघिल्लोपटक मूल्य समायोजन भएको थियो । ०८० साउन ३१ को तुलनामा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटेको थियो । आयल निगमबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार डिजेलको भाडा २०८० साउन ३१, मा १ सय ६७ र ०८१ पुस २२ मा १ सय ५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । 

त्यतिवेला विभागले डिजेलको मूल्य घटे पनि श्रमिकको पारिश्रमिक, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, मुनाफालगायतका सूचकमा वृद्धि भएकाले भाडा बढाइएको तर्क गरेको थियो । भाडा निर्धारणमा सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत हिस्सा डिजेलले ओगट्ने भएकाले पाँच प्रतिशत मूल्य तलमाथि हुनासाथ भाडा पनि हेरफेर गर्ने गरी विभागले ‘सूत्र’ तयार गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन खर्चमा धेरै हिस्सा ओगट्ने बैंक ब्याजदरसमेत घटेर अहिले न्यून विन्दुमा आएकाले भाडा थप घट्नुपर्ने बलियो आधार छ । 

एक वर्षअघि नयाँ भाडा निर्धारण गर्दा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५३ रुपैयाँ थियो । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ३७ रुपैयाँमा झरेको छ । प्रमुख कारक तत्वका रूपमा डिजेलको भाउ निरन्तर घटिरहेकाले यातायातको भाडा तत्काल घटाउनुपर्ने छ । आफैँले बनाएको नियमअनुसार तत्कालै भाडा घटाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ अन्य साधनको ढुवानी भाडासमेत घटाएर बजारमूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा डिजेलको मूल्य घटाइरहेको जनाएको छ, तर उपभोक्ताले लाभ पाउने गरी अन्य वस्तु तथा सेवाको खर्च नघट्नु दुःख हो । वार्षिक रूपमा गरिने भाडादर समायोजन पनि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने देखीन्छ ।