मन्त्रालय घटाउने तयारीमा बालेन सरकार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि गठन गरेको समितिले संघीय सरकारमा अब १७ वटा मन्त्रालय मात्र हुने जनाएको छ । हाल विद्यमान २१ मन्त्रालयमध्ये चार वटालाई कटौती गरेर संघीय सरकारलाई १७ मन्त्रालयमा मात्र सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको जनाइएको हो ।

\प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूको अनुसार मन्त्रालय पुनःसंरचना प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । चार मन्त्रालय मात्र कटौती हुँदा मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको कोषबाट वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । विगतमा दुई वा सो भन्दा धेरै दल मिलेर सरकार गठन गर्दा मन्त्रालयको संख्या धेरै हुने गरको थियो।

प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिका अनुसार अहिले कायम रहेका कतिपय मन्त्रालय गाभिने तयारी रहेको छ भने केही झिकेर नयाँ मन्त्रालयमा जोडिने जनाइएको छन् । साथै केही मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारीमा आएको छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन अगावै रास्वपाले वाचापत्रमै मन्त्रालय संख्या कटौती र पुनःसंरचनाको विषय उठान गरेको थियो । सोही वाचापत्रलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि प्रस्ताव ल्याउन १७ चैतमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख र सोही कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव थिए । आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र राज्यलाई व्ययभार कम हुने भन्दै उक्त समितिले २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री शाहको तयारी रहेको जनाइएको छ ।