संसदीय गतिविधितर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित

काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका ८ अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि सरकारले संसदीय गतिविधितर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि  सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश जारी गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गरेको थियो ।  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डा संघीय संसद्को अधिवेशन सिफारिस गर्ने मात्रै रहेको जनइएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि( (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण )तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा लामो समय लाग्ने आँकलन सहित जति सक्दो छिटो कामको नतिजा देखाउने उद्देश्य स्वरुप संसद रोकेर अध्यादेशको सहारा लिएको जानकारकहरु बताउँछन् । मन्त्री परिशदको आगामी बैठक वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी सकिएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसारअधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।