सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन गरेको पत्राचारप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा पनि सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन गरेको पत्राचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम काज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइनु विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने काम भएको बारले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले भनेको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान संविधानवाद स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् मुलुकले अंगीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो ।’

अदालतको फैसलामाथि स्वस्थ र प्राज्ञिक छलफल हुने अवस्था भए पनि फैसला वा आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बारले जनाएको छ । अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्नु स्वेच्छाचारिता भएको भन्दै बारले उल्लेख गरेको छ ।