कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार

काठमाडौँ । कर्मचारीको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबारे भएको गडबडीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार छानबिन समितिका सदस्यहरु यतिखेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा जुटिरहेका छन् । छानबिन समितिले त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको छ । तर, समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने भाषा समेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएको हो । गएको असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहेका छन् । समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् । समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । तर समिति त्यो समय अपुग भएका बताएपछि फेरि थप सात दिनको समय दिइएको हो । थपिएको समय भोलि आइतबार सकिँदैछ । आउने सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

समिति सदस्यहरूका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी मानवीय त्रुटी रहेको र गम्भीर लापरबाही भएको दुवै भाषा प्रयोग भएका छन् । यो कार्यमा संलग्नलाई आगामी दिनमा सचेत हुन सिफारिस गर्ने भाषा समेत प्रयोग भएको छ । तर, प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिन बाँकी नै रहेको छ । 

कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा निष्कृय हुने भाषा कसरी प्रयोग भयो, यस कार्यमा क–कसको संलग्नता रह्यो, लापरबाही गर्नेलाई के कारबाही सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा यस प्रकारको गल्ती हुन नदिन के गर्न सकिन्छ ? भनेर सुझाव दिने गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।