उपभोक्ता अदालतले दण्डित गरेपछि चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता, कानुन फेर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले दण्डित गरेपछि आन्दोलित चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्‌ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन विभागीय मन्त्रालयलाई चिकित्सकहरूको मागबारे छलफल गर्न निर्देशन दिएपछि भएको सहमति बमोजिम चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्‌ ।

उपचारमा लापरबाही गरेको जाहेरीमा फैसला गर्दै उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चिकित्सकहरूसँगको वार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासिया र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसहित सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

सरकारसँग मंगलबार बेलुकी सहमति गर्दै चिकित्सकहरूले सबै किसिमका आन्दोलन आजैदेखि स्थगत गरी सबै नियमित सेवा सुचारु गर्ने सहमति गरेका हुन्‌ । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सक संघ तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था संशोधन लगायत विषयमा सात दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत कानुनी व्यवस्था फास्टट्रयाकबाट संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको छ । उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउनेगरी गरेको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।