कांग्रेस-एमालेलाई थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौँ : सांसद् झा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् मनिष झाले संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताएका हुन् ।  सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

 सांसद् झाले भने, 'संविधान सफल, असफल वा त्यसको परिणामहरुको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हुन्छ भने यसको अभ्यास कस्तो गर्दैछ भनेर । तर अभ्यासभन्दा त्यसलाई हामीले तीनवटा पाटोमा हेर्न सक्छौँ । एउटा त्यसको अपनत्व कति छ रु संविधानको सबैजनाले कत्तिको स्वामित्व लिएको छ रु अर्को, त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ रु लिखित रुपमा बनाइएको एउटा दस्तावेज र राजनीतिक सहमतीको परिणामको रुपमा आएको एउटा दस्तावेज त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ । अपनत्व हुन्छ र अन्तिम कुरा परिणाम कस्तो छ भनेर । यि तीनवटै कुरामा ९ वर्षमा एकदमै कठोर भएर सबै कुराको एकजना जनप्रतिनिधिको रुपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तीनवटै कुरा कमजोर छ । यसको अपनत्व पनि कमजोर भएको छ । कतिपयले हाम्रो संलग्नता थिएन भन्छ । कतिपयले हाम्रो लागि यो होइन भन्छ ।

भनेको यसको अपनत्व किन कमजोर भयो भने संविधान बनाउने क्रममा सबैको अभिमत संकलन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर त आउनुभयो, तर बनाउँदै गर्दा सबै जनाको समान संलग्नता थियो त रु भन्ने कुरा हो । कति जनालाई अहिले आएर महशुस हुँदैछ कि हामीले संविधान बनाउँदा यस्तो लेख्यौँ, त्यो त यस्तो लेखिनु पर्ने रहेछ । जुन मुल दुईवटा दल मिलेर संविधान बनाउनु भयो ९ वर्षपछि आज आएर संशोधनका लागि आफ्नो खाका कोर्दै हुनुहुन्छ, अपनत्व कमजोर छ भन्ने कुरा त प्रमुख दुई राजनीतिक साझेदार दलले नै भनिसक्नु भयो ।'

संविधान बन्यो कार्यान्वयनमा गएको दिनदेखि नै पुनरावलोकन हुन्छ । पुनरावलोकनको एउटा फिक्स समय हुँदैन । पुनरावलोकन पछिको कार्यान्वयनको मात्र फिक्स समय हुन्छ । पुनरावलोकन त घोषणा भएको दोस्रो दिनदेखि नै गर्न थाल्छन् मान्छेले । अब त्यसको परिवर्तन कहिले गर्ने त भन्नेकुरा हुन्छ । कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र, सबै तह, सबै साझेदारले कार्यान्वयन गरिसक्यौँ त ? छैन नि । जस्तोः संविधानले जिल्लालाई चिनेको छैन । तर केन्द्रले जिल्ला हटाउनै खोजेको छैन । तीन तहको सरकार भनेर तोकेको छ, संविधानमा । हामीले अभ्यास चार तहको गरिराखेका छौँ । महङ्गो परिरहेको छ हाम्रो चौथो तहले गर्दा । दोष दिइरहेका छौँ संघीयतालाई । कार्यान्वयन नै कमजोर छ । त्यसैले कार्यान्वयन गरौँ न पूर्णरुपमा ।

सदनमा जसको जति प्रतिशत उपस्थिति छ त्यसको त्यति प्रतिशत दोषि छन् । हामी पनि ९ प्रतिशत दोषि हुँला त्यसमा । इमान्दारितापूर्वक गर्ने अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि यो दुईवटै कुरा भएको छैन ।