कांग्रेसको आधिकारिकता अब आयोगको हातमा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि थप सशक्त रुपमा उठेको नेपाली कांग्रेस सुधारको एजेण्डा अन्ततः पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको छ । कांग्रेसको नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्छ भन्ने अभियानको अगुवाइ गरिरहेका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा विशेष महाधिवेशन आह्वान भएपछि बुधबारबाट कांग्रेस राजनीतिक रुपमा इतिहासमा तेस्रोपटक फुटको नियति भोग्न बाध्य भएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नहने गरी कारबाही गरेको छ । विशेष महाधिवेशनका अगुवा नेताहरुलाई कारबाही गर्दा संस्थापन पक्षले पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाएको छ । राजनीतिक रुपमा कांग्रेसको नाममा दुईवटा पार्टीको गतिविधि सुरु भइसके पनि कानुनी रुपमा भने आधिकारिक कुन भन्ने विवाद सुरु भएको छ । आधिकारिक कांग्रेसले नै चुनाव चिन्ह रुख र चार तारे झण्डा पाउनेछ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजनको निरूपण अब निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने भएको छ ।

संस्थापनपक्षले कांग्रेसको गतिविधिलाई लिएर सार्वजनिक भइरहेको चर्चामा सत्यता नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि भृकुटीमण्डपमा जारी दोस्रो महाधिवेशनको पर्यवेक्षण र अनुगमण गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।  दुबै पक्षले एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेपछि अब कांग्रेस आधिकारितालाई लिएर दुबै पक्ष निर्वाचन आयोग पुग्ने भएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारीसमित कागजात अद्यावधिक गर्ने तयारिमा विशेष महधिवेशनपक्षले तयारी गरिसकेको छ । राजनीतिक दलको आधिकारिकतालाई लिएर विवाद भएमा त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार समेत निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपणको निवेदन आए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर कानुन अनुसारअघि बढ्ने बताइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ को ४३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४३ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुई भन्दाबढी पक्षहरूबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ ।  विवादको निरुपण गर्न आयोगले कम्तिमा ४५ दिन सम्म लगाउन पाउँछ ।

आयोगले दफा ५१ वा ४४ जसरी निरुपण गरे पनि जसलाई मान्यता दिए पनि विवाद भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ । चुनावको संघारमा उत्पन्न कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक बढी हो । यस्तो राजनीतिक विवादमा दफा वा धाराका आधारमा आयोग र सर्वोच्चले जे निर्णय दिए पनि ती निकायले विवादसँगै आलोचना खेप्ने छन् ।