नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन् । इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएकी हुन् । 

उक्त संगठनको जारी ४४ औँ विशेष सत्र अन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी सत्रमा उनले भनीन, “नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको  कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।”  

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री डा. राणाले बताइन् । 

मन्त्री डा. राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराउनुभयो । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२।४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिएकी छन् । 

नेपालले स्वस्थ आहारको लागि उपभोक्ता माग अनुरुप उत्पादनलाई निरन्तर दिएको बताउँदै मन्त्री डा. राणाले राष्ट्रिय पोषण नीति, खाद्य–आधारित आहार दिशानिर्देशहरू र बहु–क्षेत्र पोषण योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा खाद्य–आधारित कार्यक्रमहरु मार्फत अघि बढेको पनि बताएकी छन् । यति हुँदा हुँदै पनि युवाहरुको बसाइँसराइले हाम्रो ग्रामीण श्रमशक्तिलाई घटाउँदै लगिरहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाको लागि बढ्दो खतरा बनेको उनको भनाई थियो ।