सुकुमबासीप्रति सरकारले अमानवीय व्यवहारका गर्यो, तत्काल सम्मानजनक व्यवस्थापन गरोस् : भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले योजना विना डोजर चलाएर  नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन गरेको बताएका छन् । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै उनले सरकारको ‘स्टन्ट’ ले गर्दा हजारौँ नागरिक बिचल्लीमा परेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।

आङ्देम्बेले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा तीन जना नागरिकले ज्यान गुमाएको पीडादायी तथ्य प्रस्तुत गर्दै मनोहरा बस्तीमा डोजर चल्नुअघि १९ वर्षीय रविन तामाङले गरेको आत्महत्या, बल्खुमा घर भत्किएपछि ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमतीमा मृत फेला परेको र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको उपचार अभावमा भएको मृत्यु हुनु राज्यको अमानवीय व्यवहार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले चलाएको डोजरले टहरा मात्र नभत्काएको बताउँदै उनले भने, कसैको बाँच्ने भरोसा भत्काएको छ र कसैको परिवारको सहारा खोसेको छ, होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी र बालबालिका भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो ।

इलाम र पाँचथरमा भएका बाढीपहिरो तथा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हप्तौँ बित्दा पनि सरकारले पूर्वतयारी र उद्धारमा सुस्त गति देखाएकोमा उनले प्रश्न गरे– ‘के सरकार ठुलो क्षति कुरेर बसेको हो । आङ्देम्बेले संसद्‌मार्फत सरकारलाई सुकुमबासीप्रति गरिएको अमानवीय व्यवहारका लागि सरकारले माफी माग्नु पर्ने र तत्काल सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सात दिनभित्र सुकुमबासी व्यवस्थापनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, तराईका जिल्लाहरूमा भएको गोलीकाण्डको न्यायिक छानबिन गर्न, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाको विधिसम्मत बाटो अपनाउन, शक्तिको आडमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी ती जग्गा भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न आङ्देम्बेले माग गरे।

सांसद आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर राजनीतिक नियुक्तितिर मात्र ध्यान दिएको तर सुकुमबासीको वास्तविक समाधान नखोजेको आरोप लगाए । आङ्देम्बेले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सामा भएका घटनामा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै घटेका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिनका लागि ‘न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।