घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा दलहरू

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरू घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन् ।  घरदैलो र मतदाता भेटघाटसँगै उनीहरूले जेन–जीका मुद्दा समेटिएको र  यथार्थपरक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । विगतका महत्वाकांक्षी तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेका घोषणापत्रबाट पाठ सिक्दै दलहरूले यसपटक राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य र जेन–जीको बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अधिकांश दलले एकदेखि डेढ हप्ताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

एमालेले ०७४ र ०७९ को तुलनामा झनै छोटो र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दा घोषणापत्रमा समेटिने एमालेले जनाएको छ । एमालेले मुलुकको समृद्धि, सुशासन, दिगो विकासमार्फत नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको छ ।

विघटित संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले घोषणापत्रलाई जनताले छिटो बुझ्ने गरी बुलेट शैलीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र निर्माण भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माघ अन्तिमसम्म घोषणापत्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।  कांग्रेसले  देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण र समृद्धिका साथै जेन–जी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पार्ने जनाएको छ ।

सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित घोषणापत्र ल्याउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तयारीे छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याइएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुबाट पाठ सिक्दै संकुचित, तर व्यावहारिक घोषणापत्र बनाउने नेकपाले जनाएको छ । रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएर घोषणापत्र बनाउने नेताहरूले बताएका छन् । जनजीविकाको सवाल, जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाका साथै कार्यान्वयन गर्न सकिने घोषणापत्र जारी गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसपटक चुनावी घोषणापत्रलाई ‘बाचापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बाचापत्रमा अर्थतन्त्र, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका विषय अन्य दलभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरिनेछ । आर्थिक समृद्धि, जेन–जीका माग, पुराना पार्टी संरचनाभित्र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपलगायत विषय समेटिने बाचापत्रमा ०७९ देखि ०८२ सम्मको यात्राको समीक्षा र कमजोरीमा आत्मालोचनासमेत गर्ने बताइएको छ  ।

राप्रपाले अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्ने गरी घोषणापत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । राप्रपाले विगतको समीक्षासहित अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, हिन्दु राज्य स्थापना र प्रदेश खारेजीलाई अपूरो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा घोषणापत्रमा फेरि पनि प्रथामिकताका साथ समेट्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जसपा नेपालले घोषणापत्र माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्ने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई मजबुत र थप संस्थागत गर्ने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १० प्लस १ को अवधारणामा राज्य पुनर्संरचना, संविधान संशोधनमार्फत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लगायत एजेन्डा छन् । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाएको जसपा नेपालले घोषणापत्रको कार्यान्वयन ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म गरेको दाबी गरेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रको तयारी भइरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री, पाँच वर्ष स्थायी सरकार, संघमा पनि पाँच वर्ष टिक्ने सरकार, दलविहीन स्थानीय तहजस्ता विषय समेटेर घोषणापत्र ल्याउन लागेको जनाइएको छ ।