सरकारले निर्वाचन आयोगलाई गरार्याे ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न चासो देखाएको छ । निर्वाचन तयारीबारे आयोगसँग नियमित रूपमा जानकारी लिँदै आएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस बजेटमार्फत निर्वाचनको प्रशासनिक, संरचनागत र प्रणालीगत तयारी तीव्र पारिएको छ । अधिकांश बजेट जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमै परिचालन गरिएको छ ।

कुल बजेटमध्ये करिब ६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा निकास हुनेछ । ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा खर्च भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बजेटको ठूलो हिस्सा निर्वाचन संरचना विस्तारमा गरेको छ । देशभर १६५ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । यी कार्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा यहाँबाट गरिने कामका लागि ४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

आयोगले यस पटक बजेट खर्चको शैलीमा पनि परिवर्तन गरेको छ । सामान्य प्रकारका सामग्री खरिदका लागि विकेन्द्रित खरिद प्रणाली लागू गरिएको छ । यस अन्तर्गत ३७ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । यसका लागि एक अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट जिल्लामा पठाइएको छ । आयोगका अनुसार बजेटको समयमै व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको स्पष्टताले निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित समयमै अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वतयारीका काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अधिकांश सामग्रीको छपाइ, खरिद र ढुवानीसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याइएको छ । मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सरकार (जिटूजी) सम्झौतामार्फत गरिएको छ । माघ ५ गतेसम्म १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म समानुपातिकतर्फ १ करोड २ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ काम सकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । नमूना मतपत्र १० लाख र समानुपातिकतर्फका मतपत्र २ करोड ८ लाख छपाइका लागि करिब १७ करोड रूपैयाँ बराबरको जिटूजी सम्झौता गरिएको छ ।

तोकिएको समयभित्रै सबै मतपत्र छपाइको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आठ प्रकारका मुख्य निर्वाचन सामग्रीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको जिटूजी सम्झौता गरिएको छ । यस अन्तर्गत सुरक्षा सिल, स्वस्तिक छाप, मेटल, रबर लगायत मतदानका लागि अत्यावश्यक सामग्री समेटिएका छन् । यसैबीच अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री पनि जिल्लातर्फ पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै निर्वाचन गराउने मुख्य अभिभारा सरकारले लिएको थियो । आन्दोलनको प्रभाव, दलहरूका फरक माग र राजनीतिक अन्योलका कारण फागुन २१ गते निर्वाचन हुने÷नहुने भन्ने आशंका पनि थियो । तर सरकारले बजेट, संरचना र प्रशासनिक तयारी तीव्र बनाएसँगै निर्वाचनको वातावरण बनेको छ ।