पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा एमालेका मेयरलाई जोगाइयो

काठमाडौँ । अख्तियारले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा एमालेका मेयरलाई भने जोगाएको पाइएको छ  ।

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गरिएको शैलि अप्नाएर मेयर थापालाई जोगाइएको देखिन्छ । जसले गर्दा एउटै मुद्धामा दलीय आधारमा विभेद गरेर अख्तियार जनमानसमा उदांगिएको छ । 

पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दलीय आधारमा भेदभाव गरेको छ । अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सूर्यविनायक नगरपालिकाका नेकपा एमालेबाट मेयर बनेका वासुदेव थापाको पद भने जोगाएको छ । अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने बित्तिकै निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुद्दा दर्ता भएसँगै अध्यक्ष नेपालको भने सांसद पद स्वतः निलम्बन भइसकेको छ । 

एउटै मुद्धामा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सांसदबाट निलम्बन हुँदा एमालेका मेयर थापाको पद भने जोगिनुले अख्तियार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियार बनेको त होइन ? भन्ने संंशय उत्पन्न भएको छ । पतञ्जली प्रकरणमा एमाले मेयर थापाले पनि हदबन्दी छुट जग्गा किनेका छन् । त्यही आधारमा अख्तियारले मुद्धामा थापालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

मेयर थापाले आफूले साविक साँगा गाविस ४ (ख) को कित्ता नम्बर ५५२ को जग्गा डिल्लीध्वज बराइलीसँग १ करोड ३० लाख ६६ हजारमा खरिद गरेको भनि गत कात्तिकमा अख्तियारमा बयान दिएका थिए । बयानमा उनले आफूलाई जग्गा पतञ्जलीको जग्गा भएको जानकारी नभएकाले डिल्लीध्वज बराइलीसँग किनेको बताएका थिए । साथै आफूले वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय मोठ रोक्का हेरी रित पु¥याई खरिद गरेको बयान दिएका थिए । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मेयर थापासहित २८ जना र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । बाँकी ६३ जनालाई भने बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहितका प्रतिवादी बनाइएका छन् । तर अख्तियारले थापाको मेयर पद भने निलम्बन नहुने जनाएको छ । थापाले किनेको जग्गा जफतको प्रयोजनको लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएका तर मेयर पद भने निलम्बन नहुने अख्तियारले जनाएको छ  ।  

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र एमाले निकट मानिने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पनि जग्गा जफतमात्र भएको थियो । तर अर्थमन्त्री पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थिएन । अहिले पतञ्जली प्रकरणमा एमाले मेयर थापालाई पनि अख्तियारले त्यही शैली अपनाएको छ । एउटै मुद्धामा दलीय आधारमा विभेद गरेर कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई छुट दिने यस्तो शैलीले अख्तियार उदांगिने स्थिति बनेको छ ।