‘संविधानमा महिला-पुरुषलाई समानताको रुपमा स्वीका गर्यौँ तर कानून निर्माणमा त्यस्तो देखिएन’
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । सांसद्हरुले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भएपनि कानून निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताए ।
संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रुपमा स्वीकार गरिएको भएपनि कानून निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको बताएका छन् । । उनले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानूनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
समितिको बैठकमाराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरु विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताएका छन् । जसका पूर्खाले यो देश बनाए उनीहरुकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद् भएको बताए ।
नेपाली कांग्रेस सांसद् प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरु धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताइन् । जतिसुकै नियम, कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको बताएकी छन् ।
