उपभोक्ता अदालतले चामलमा विषादीको अवशेष भेटिएको मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्याउने विषयमा आफूले हेर्ने व्याख्या गरे
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले आम जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्याउने विषयवस्तु र विवादमा आफूले हेर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
कुनै निश्चित घटनाका कारण उपभोक्ता मर्कामा परेको अवस्थामा बाहेक आम उपभोक्ताको नोक्सानीको विषयले उपभोक्ता अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । चामलमा विषादीको अवशेष भेटिएको भनी दायर भएको मुद्दालाई अदालत प्रशासनले नै दर्ता गर्न अस्विकार (दरपीठ) गरेको थियो । त्यही मुद्दाको दरपीठ विरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्याउने विषयवस्तुमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यस्ता विवादहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनी ब्याख्या गरेको हो ।
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा दिवाकर भट्ट, सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने विषादीयुक्त प्रयोगलाई रोकी उपभोक्ताको बाँच्न पाउने, स्वस्थ वस्तु र सेवाको उपभोगलाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गराउने विषय यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने देखियो । नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको तर चामल आयात गर्ने कारोबारीहरुले त्यसको परीक्षण नगरेको दावी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सिना लगायतले विषादी परीक्षणपछि मात्रै चामल भित्र्याउन र वितरण गर्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
गतवर्ष प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स तथा त्यसका अनुसन्धानले केही नमुना परीक्षण गर्दा खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, चामलमा ढुसी नियन्त्रण गर्ने रसायन तथा किरा रोग नियन्त्रण गर्ने विषादीको ८३ प्रतिशत अवशेष भेटिएको थियो ।
परीक्षण भएकोमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी नमुनामा दुई वा त्यो भन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिनाले बजार अनुगमनको दायरा बढाउन र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण गर्न माग गरेका थिए । फिरादपत्रमा चामलको परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष भेटिएको र त्यो जनस्वास्थ्यको अनुकुल नभएको भन्दै उपभोक्ताहरुको समग्र हित हुनुपर्ने माग सहित सामूहिक दुष्कृतिको सिद्धान्तका आधारमा आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।
तर उपभोक्ता अदालतको प्रशासनले फिरादको मूख्य हिस्सा अदालतको विषयगत, प्रादेशिक र व्यक्तिगत अधिकारक्षेत्र बाहिर रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालत प्रशासनले मुद्दाको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषय रहे पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले निर्धारण गरेको सीमा बाहिर रहेको भन्दै दरपीठ दर्ता नहुने आदेश गरेको थियो ।
त्यो दरपीठ आदेश बदर गर्दै उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताहरुले सामूहिक रुपमा बेहोर्ने क्षतिको विषयलाई राज्य र न्यायपालिकाले बेवास्ता गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपभोक्ताहरुले सामूहिक रुपमा बेहोर्ने क्षतिको रकम उपभोक्ता संरक्षण कोष जस्ता सार्वजनिक कोषमा राख्न सकिने र हानि पुगेका उपभोक्ताले मागदावी गर्नसक्ने औल्याउदै उपभोक्ता अदालतले वृहत्तर दायराको विषयवस्तुलाई क्षेत्राधिकारविहीन भन्न नमिल्ने भनेको हो ।
चालमको उपभोगमा व्यापारीहरुको अकर्मण्य, लापरवाही र हेलचेक्राइका कारण उपभोक्ताले विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य भएको औल्याउँदै उपभोक्ता अदालतले आम उपभोक्ताको हानिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता गर्न उपभोक्ता अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, विषादीमुक्त भनी एकीन नगरिएको खाद्य पदार्थको सेवनबाट नागरिकमा पुग्न गएको कुनै पनि क्षतिप्रति राज्य स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ ।
