मानव अधिकार आयोगले बुझायो सुकुमबासीको अनुगमन प्रतिवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।

सरकारले सुकुमबासी बस्तीका घर तथा टहराहरू हटाएपछि त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा परेको असरबारे आयोगले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा विस्थापित भएकामध्ये विशेष गरी गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा विस्थापित बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विस्थापितहरूको रोजगारीको व्यवस्था गर्न र सांस्कृतिक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित स्थानान्तरण गर्न समेत जोड दिइएको आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ