चुनावपछिको सरकारलाई १९ खर्बभन्दा कम अंकको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि १९ खर्बभन्दा कम अंकको बजेट ल्याउन पाउने भएको छ । आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १९ खर्बभन्दा कम दिएको छ ।  चालू आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । चालू आवको मध्यावधि समीक्षामा सरकारको खर्च र राजस्व कमजोर देखिएको र नयाँ सरकारलाई राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताप्राप्तिमा चुनौती हुने भएकाले बजेटको सीमा निर्धारणमा संकुचन गरिएको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आव ०८३÷८४ मा २१ खर्ब ६८ अर्ब ६५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जसमा १४ खर्ब ४३ अर्ब राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण थियो ।

दुई खर्ब ७० अर्ब ३५ करोडको वैदेशिक ऋण र ४७ अर्ब २५ करोडको वैदेशिक अनुदानप्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो । चार खर्ब सात अर्ब ७२ करोडको आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्षेपणसहित स्रोत अनुमान गरिएको थियो । सोही आधारमा अहिले पनि स्रोत समितिले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४, आव ०८४÷८५ र आव ०८५÷८६ को त्रिवर्षीय स्रोत अनुमान र प्रक्षेपण गरी अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संयोजकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसमा आयोगका समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को सात महिनामा सरकारले ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै, कुल बजेट खर्च आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ । १९ खर्ब ४१ अर्बको विनियोजनमा ४०.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चार खर्ब सात अर्बको वार्षिक विनियोजनमध्ये ६३ अर्ब ७९ करोड पुँजीगत खर्च भएको हो ।

चालू खर्च भने ४७.६२ प्रतिशत छ  । ११ खर्ब ८० अर्बको चालू बजेटमा पाँच खर्ब ६२ अर्ब खर्च भएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब (विनियोजनको ४६.७१ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को विनियोजन वजेटभन्दा कम अंकमा सिलिङ पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउला त्यसले महत्व राख्नेछ ।