शिक्षा विधेयकले बढ्दो विवाद : निजी विद्यालय सञ्चालक पनि आन्दोलनमा उत्रिने

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकमाथि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।

आइतबार निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
चार संगठनले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् नेपालको शिक्षा विकासमा विगत चार दशकदेखि निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको निजी विद्यालयहरूले आरोप लगाएका छन् ।

विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । अहिले ५ स्टार जस्ता विद्यालयमा समेत विद्यार्थी नभएका कारणले गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू मारमा परेको अवस्थामा सरकारले ऐनबाट बिचल्ली बनाउन खोजेको अधिकारीको भनाई छ । 

२०४७ सालपछि उदार बजार नीतिको कारण निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्यो र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरू स्थापित भएर निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको निजी विद्यालयहरूको भनाई छ । निजी विद्यालयहरूले  ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गरिएको छ । 

सरकारले निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने भनेर निरुत्साहित गरिएको नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताए । ऐन बनाउँदा सरकार भावनामा बहकिएर बनाउन नहुने न्यौपानेको तर्क छ । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संविधानमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने भनेर लेखिएको भएपनि त्यसलाई समेत सच्याउनु पर्ने बताए । 

यदि साउन २८ गतेभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने निजी विद्यालयहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सबै सरोकारवालाहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाग्रहरहित ढंगले शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।