जेन–जीले खोजेको परिवर्तन यस्तै हो ?

काठमाडौं -जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीमा जेनजी फ्रन्टले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनबाट उठेका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

फ्रन्टले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बहसपत्रमार्फत सरकारसमक्ष १२ वटा प्रश्न राख्दै आन्दोलनपछि बनेको सरकारको शासन शैली विगतका सरकारभन्दा फरक देखिन नसकेको आरोप लगाएको हो।

जेनजी आन्दोलनकै बलमा वर्तमान सरकार गठन भए पनि आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको फ्रन्टको दाबी छ। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका केही युवाले अझै मुद्दा खेपिरहेको तथा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको भन्दै फ्रन्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फ्रन्टले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधानमा समेत सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती खाली गराउने कार्यले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै उसले सरकारको नीतिमाथि आपत्ति जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थितिसहित रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोप पनि फ्रन्टले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट पन्छिएको उसको दाबी छ।

सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक तथा संवैधानिक मर्यादासँग मेल नखाने टिप्पणीसमेत फ्रन्टले गरेको छ। विगतमा प्रश्न उठाएर राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका नेताहरू अहिले आफैं प्रश्नबाट भाग्न थालेको आरोप उसको छ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे छुट्टै छानबिन समिति बनाउने भनिए पनि दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको फ्रन्टको निष्कर्ष छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाभित्र आन्तरिक शुद्धीकरण, जवाफदेहिता र गुणस्तर कायम गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास हुन नसकेको पनि फ्रन्टले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने लोकप्रियतालाई जनमतको आधार बनाउने सरकारको प्रवृत्तिप्रति पनि फ्रन्टले प्रश्न गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिएको विषय नै वास्तविक जनमत हो कि त्यसलाई एल्गोरिदमले निर्धारण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै फ्रन्टले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमाको विषयमा समेत फ्रन्टले सरकारको आलोचना गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्नेभन्दा कमजोर बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै उसले आन्दोलनले उठाएका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।