नेपालमा जस्तै भारतीय संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण, मोदी सरकारले ल्यायो विधेयक

काठमाडौं । नेपालले राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण व्यवस्था लागु गरेको डेढ दशकपछि भारतीय संसदमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वको बहस शुरु भएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणका लागि कानून बनाउन संघीय सरकारले विधेयक पेश गरेको छ ।

हाल कायम रहेको ५४३ सदस्यीय लोकसभालाई ८५० बनाएर त्यसको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण राख्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सन् २०२९ मा हुने निर्वाचनबाट यो व्यवस्था लागु गर्नेगरी संसदमा विधेयक पेश भएको हो ।

विपक्षी दलले भने आसन्न केही प्रदेशको प्रान्तीय चुनावलाई प्रभावित पार्नेगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै विरोध लोकसभा सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्तावलाई लिएर भइरहेको छ ।