निर्वाचन आचारसंहिता भएपनि अधिकांश दलको बेवास्ता

काठमाडाैं । अधिकांश दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च र आम्दानी व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता रहे पनि यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता ६८ दलमध्ये ६२ दलले हालसम्म खाता नखोलेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । यस्तै, आयोगका अनुसार मंगलबारसम्म ७३३ उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोलेका छन् । बैंक खाता नखोली निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्च गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि कारबाहीबारे आयोगले केही निर्णय लिएको छैन । आयोगका अनुसार आयोगका अनुसार हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले खाता खोल्नका लागि सिफारिस लगेका छन् ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतका ६२ वटा दलले निर्वाचनकेन्द्रित खाता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । आयोगले छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेपछि १२ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग्गै खाता खोल्न सहजीकरण गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगको सिफारिसमा दल र उम्मेदवारले अलग्गै खाता खोलेका हुन् । हालसम्म आयोगबाट ९५७ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नका लागि सिफारिस बुझेको आयोगको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले मंगलबारसम्म ७३३ उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोलेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । आयोगले सोमबार नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै खाता खुलाउन सहजीकरणका लागि अनुरोध पनि गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावसँग सम्बन्धित सबै आम्दानी र खर्च छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले खर्च गर्न जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ भने दलले पनि सोही खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने प्रावधान छ । नगद सहयोग प्राप्त भएमा रसिद दिएर रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।  

आम्दानी र खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले मागेमा सबै बिल, भरपाई र बैंक खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी आम्दानी–खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा समेत उल्लेख छ ।