कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरेका हुन् ।

शर्माले यो कार्य संसदको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरे । उनले कानुनमै हेरफेर गरेर जनताको विश्वास गुमाउने काम भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् । 

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ भने यसमा पारदर्शिता नहुँदा संसदीय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् र समिति सचिवले स्वभाविक रूपमा लेखिएको बताएको नेता शर्माले जानकारी दिए ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो  । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।