जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परराष्ट्रमन्त्रीको माग

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छन् ।

रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी हुन् । 

मन्त्री डा. राणाले भनीन्, 'नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।'

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले कृषिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराइन् ।  उनले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गरेकी छन् । 

मन्त्री डा. राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपुरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताइन् । उनले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी हुन् ।