संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेरै छोड्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेकान छन् ।

बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना  तथा  द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए ।  सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताएका छन् । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी कुनैपनि नाममा अल्मल र कुनैपनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अफ्ठ्यारो हुने बताए । सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन आग्रह गरेका छन्  । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

 त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताए । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताएका छन् ।