७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित

काठमाडौं । ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । मंगलबारको सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियालेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई सभाले पारित गरेको हो । जसले ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्नुका साथै दुई वटा ऐन खारेज गर्नेछ । 

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । २६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । 

सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा विभिन्न ७९ वटा ऐनमा एकैसाथ संशोधन हुनेछ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि त्यसले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ का केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नेछ ।

२०७६ सालमा जारी भएका प्रशासकीय अदालत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, विज्ञापन ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन हुनेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन २०७९, योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ र बीमा ऐन २०७९ पनि संशोधन हुनेछन् ।