राष्ट्रपति समक्ष विपक्षी चार दलको आग्रह : संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्नु

काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको प्रति सरकारसँग आक्रोश पोख्दै विपक्षी दलहरूले त्यस कार्यको विरोध गरेका छन् ।विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गरेका अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरेका गर्दै सरकारको कार्यशैलि चित्त बुझ्दो नभएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधकार अपरान्ह बसेको नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकले सरकारलाई आफु खुसी जथाभावी अध्यादेशहरु नल्याउन आग्रह गरेको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको थियो । सो विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाको सहभागिता रहेको थियो । बैठकपछि चारै दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘स्थगन गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’ त्यस्तै, बैठकले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरू तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

विपक्षी दलले अघि सारेका मुख्य तीन माग

१. अध्यादेश फिर्ता : सरकारले ल्याएका उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न जोडदार माग ।

२. राष्ट्रपतिलाई अनुरोध : संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भई आएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध ।

३. संसद् अधिवेशनको माग : स्थगन गरिएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग ।