कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेबीच खटपट, कांग्रेसद्वारा कार्यक्रम बहिष्कार

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता सहयात्रामा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच खटपट शुरु भएको छ ।

कर्णालीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रम सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।  त्यस्तै सत्ता गठबन्धनबारे समीक्षा गर्न बनेको एमाले संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार नचलेको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्दा दुई पार्टीबीच गरिएको सहमति कर्णालीमा कार्यान्वयन नभएको एमालेको ठहर छ । एमालेको यस्तो निष्कर्षले कांग्रेसलाई निहु खोज्न सजिलो भएको छ ।  

कांग्रेसले कार्यक्रम बहिष्कार गरेपछि कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनबीच भइरहेको मनमुटाव सतहमा आएको छ । शुक्रबार बिहान सुर्खेतको सिद्धार्थ होटलमा कार्यविधि संशोधनको विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कर्णाली सरकारको समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे प्रदेशसभा सदस्यसँग छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

कार्यक्रम त्यही ठाउँमा साउन २२ गते गर्ने भनेर सबै सांसदहरुलाई र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको थियो। तर, आन्तरिक तयारी नभएको भन्दै कार्यक्रम साउन २३ गते शुक्रबारका लागि सारिएको हो  । बिहान ८ बजे खाजा खाएर सहभागीहरू हलमा प्रवेश गरे । बिहान करिब ९ बजेदेखि कार्यक्रम शुरु भयो । छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, अन्य दलका प्रमुख संचेतक तथा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिका संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । केही समयमा छलफल कार्यक्रम शुरु भयो । सञ्चालकले अतिथिहरुलाई आसन ग्रहण गराएपछि मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मालाई कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिन भनियो । प्रस्तुतीकरण शुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विरोध जनाए । कांग्रेस नेता शाहीले यो छलफल के का लागि हो ? यो वर्षका लागि कार्यविधि हो भने बजेट विनियोजन भइसक्यो । अर्को वर्षका लागि हो भने यो छलफल गर्न आवश्यक छैन  भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । 

त्यसपछि एक मिनेटजति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेता शाहीबीच केही कुरा भयो ।  कांग्रेस नेता शाही आउने वर्षका लागि बनाउने कार्यविधिको बारेमा अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक नरहेको र छलफलमा बस्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको भन्दै अन्तरक्रिया हलबाट बाहिरिए । त्यसपछि उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका अन्य प्रदेशसभा सांसदहरू सबै निस्किए । तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरू भने हलमै बसे । कांग्रेस नेता शाही अतिथि आसन ग्रहणको लिस्टमा आफ्नो नाम नदेखेपछि आक्रोश पोखेर हलबाट बाहिरिएको सहभागीले जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग बमोजिम कर्णाली सरकारले कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रष्ट्याए । तर पनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेबीच विगतदेखि नै मनमुटाव हुँदै आएको छ । 

सत्ता गठबन्धनबारे समीक्षा गर्न बिहीबार बिहान एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कँडलेको अध्यक्षतामा बैठक समेत बसेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संयुक्त सरकारको मर्मअनुसार नचलेको निष्कर्ष निकालेको  छ । बैठकले केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्दा दुई पार्टीबीच भएको सहमति कर्णालीमा कार्यान्वय नभएको ठहर गरेको छ । कर्णालीमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालनमा धोका दिँदै आएको एमालेले आरोप लगाएको छ । 

एमाले बैठकको यस्तो निष्कर्षले पनि कांग्रेसलाई निहु खोज्न सजिलो भएको छ । कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि पनि प्रदेशसभा बैठकमा बारम्बार सरकार छोड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, अहिले नीतिगत विषयमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले एमालेलाई असहयोग गर्दै आएको छ ।