सर्वोच्चद्वारा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

 काठमाडों । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेकोमा उक्त रिटहरू दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट पेश भएदेखि नै माथिको आदेश भन्दै दर्ताका लागि आनाकानी गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गरिएको जानजकारी गराएका थिए ।

रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग पनि गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डां मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सँगै यसको चौतर्फि आलोचना पछि रिटहरू दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । डा.शर्मा भन्दा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल वरिष्ठ न्यायाधीशहरु हुन् ।

वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश छनोट गरिने प्रक्रियालाई वालेन सरकारले ब्रेक गरेको हो ।