न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजियो : भिष्मराज आङ्देम्बे

 काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले संविधान विपरीत सरकारले ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै ७ बुँदे लिखित असहमति जनाएका छन् । उनले सरकारका यस कदमले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने खोजिएको उल्लेख गरेका छन् ।

नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि, अभ्यास र मान्यता तथा वरिष्ठतम न्यायधिश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै आधार, कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेतको विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको वरीयतालाई मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आङ्देम्बेले उक्त निर्णयको विरोधमा लिखित असहमति पेश गरेका हुन् ।

आङ्देम्बेले बुझाएको असहमति पत्रमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेकोले त्यसको मर्म र अर्थ केहो भन्ने सम्झाउने खोजेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आङ्देम्बेले संविधानबाटै प्राप्त कायममुकायमको व्यवस्था र प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानि आएको अभ्यास र मान्यताको विपरीत सिफारिस भएको जनाएका छन्।

उनले सो पत्रमा भनेका छन्, स्थायी प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि स्वेच्छारी ढंगले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ । 

उनले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने भएकोले यो अध्यादेश र र यसको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियाप्रति संवैधानिक परिषद्को सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आफ्नो प्रष्ट असहमति रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसको पनि सोहि यही मान्यता रहेको जनाएका छन् । सरकारको सो कदमले न्यपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुने संकेत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यस्ता खालका मान्यता स्थापित भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ र कार्यपालिकाको छायाँ भएको कमजोर अंगको रुपमा न्यायपालिका रुपान्तरित भएर जान्छ उनले भनेका छन् । सरकारको उक्त कदम संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत रहेको उनको ठहर छ । संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् भन्दै उनले सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत मनसायका साथ आएको उनको भनाई छ। सो कार्यले लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार गरेको उनले बताएका छन्। अध्यादेश नै संविधानको मर्म विपरीत रहेको र गलत अध्यादेशमा टेकेर गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन नसक्ने   आङ्देम्बेको ठहर छ । उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌‌मा ३ जनाले निर्णय गर्ने खालको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

अध्यादेशले अध्यक्षको मतलाई विशेष मतको रुपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेत लाई अनदेखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र पर्दैन ।

उनले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले बनाएको अवधारणापत्रले संवैधानिक निकायको बारेमा बोलेको कुरा समेत सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सरकार जनता प्रति जवादेही हुनु पर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो कुरा संविधानको मर्म र व्यवस्थाको विपरीत कानून बन्न नसक्ने उनको ठहर छ ।